सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको कडा निगरानी, ‘अब छुट नदिने’ निर्णय
स्वीडफिका डेस्क · १६ कात्तिक २०८३
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका कदमलाई अब शंकाको लाभ नदिने र आवश्यक परे प्रतिरोधमा उत्रने निर्णय गरेको छ । सभापति गगन थापाका अनुसार सरकारले केही विषयमा सीमा नाघेको छ ।
मुख्य कुराहरू
- महाधिवेशनपछि शीर्ष नेताको पहिलो बैठकपछि सभापति गगन थापाले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरे
- थापाले मिडिया हाउसमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश र पत्रकार नियन्त्रणलाई प्रमुख उदाहरणका रूपमा उठाए
- न्यायपालिका सुधारमा भने सरकारलाई साथ दिन तयार रहेको कांग्रेसको भनाइ
१. कांग्रेसले के भन्यो ?
अनलाइनखबरका अनुसार सरकार बनेको करिब सात महिनासम्म कांग्रेसले सरकारका कतिपय कदमलाई शंकाको लाभ दिँदै आएको थियो । अब भने सरकारका निर्णयलाई तिनको परिणामका आधारमा निरन्तर निगरानी गर्ने र आवश्यक परे प्रतिरोध पनि गर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ ।
सभापति गगन थापाले रास्वपाले पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएजस्तै कांग्रेसले पनि पाँच वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पाएको र खबरदारी गर्नु आफ्नो काम भएको बताए ।
२. कुन घटनालाई उदाहरण बनाइयो ?
अनलाइनखबरका अनुसार कात्तिक १३ गते पक्राउ पुर्जीबिनै सुरक्षाकर्मी केही मिडिया हाउसमा पसेका थिए र तीन पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । थापाले यो विषय कांग्रेसले निरन्तर उठाइरहने बताए ।
थापाले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याइएको प्रसंग पनि उठाए । लगानीमैत्री वातावरण नबनेको र अर्थतन्त्रमा विश्वासको संकट रहेको पनि उनको दाबी छ ।
३. कुन विषयमा सहयोग ?
न्यायाधीशसँग जोडिएर आएका आर्थिक लेनदेनका विषयलाई कांग्रेसले गम्भीर मानेको छ । न्यायपालिका सुधार र गलत गर्नेलाई कारबाहीका विषयमा सबै दलसँग संवाद गर्न तयार रहेको थापाले बताए, तर यसलाई पूर्वाग्रहका आधारमा हतियार बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
स्रोत: अनलाइनखबर लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।
