न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न: रास्वपाका कानुनविद् सांसद महाभियोग सिफारिस समितिको पक्षमा
स्वीडफिका डेस्क · १५ कात्तिक २०८३
सत्तारुढ रास्वपाका कानुन पृष्ठभूमिका १४ सांसदले छानबिनका लागि संविधानअनुसारको महाभियोग सिफारिस समिति नै बनाउनुपर्ने राय पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् ।
मुख्य कुराहरू
- रास्वपा सचिवालयले विषय संसद्मार्फत टुंग्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको
- अन्य छानबिन समितिको संवैधानिक आधार कमजोर हुने सांसदहरूको निष्कर्ष
- फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति अझै गठन भएको छैन
१. विवाद के हो ?
एक व्यक्तिको मोबाइलबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र प्रहरी अधिकारीसँगका कुराकानी तथा कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयमाथि प्रश्न उठेका हुन् । सात न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा भेटेको विषय पनि बाहिर आएको छ ।
२. संविधान के भन्छ ?
संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् र दुई तिहाइ बहुमतले पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुन्छन् । गम्भीर संविधान उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगर्नु र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन — यी चार आधारमा प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ ।
स्रोत: अनलाइनखबर लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।
