सडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्मा
स्वीडफिका डेस्क · १५ कात्तिक २०८३
सरकारले सडक सुरक्षाका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ बनाउने विधेयक दर्ता गरेको छ ।
मुख्य कुराहरू
- परिषद्ले सडक निर्माणका सुरक्षा मापदण्ड र सामग्रीको गुणस्तर तोक्ने
- जोखिमपूर्ण सडकमा सुधार नभएसम्म यातायात सेवा रोक्न सक्ने अधिकार
- प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सडक सुरक्षा समन्वय समिति
१. परिषद्मा को–को ?
पूर्वाधार विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य हुनेछन् । सडक सुरक्षामा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका दुई विज्ञ पनि नियुक्त गरिनेछन् ।
२. के बदलिन्छ ?
नयाँ सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि त्यसको बनावट र भूगोल हेरेर कस्ता सवारी चल्न सक्छन् भन्ने तोक्नुपर्नेछ । दुर्घटना धेरै हुने ठाउँका जीर्ण सडक तुरुन्तै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म सडक सुरक्षाबारे छुट्टै कानुन थिएन; विभिन्न ऐनमा छरिएका व्यवस्थाबाट काम चलिरहेको थियो ।
३. घाइतेलाई सहयोग गर्नेलाई कारबाही नहुने
विधेयकअनुसार दुर्घटनामा परेकालाई उद्धार वा उपचारमा सघाउने व्यक्तिलाई कारबाही गरिनेछैन, तर घटनाबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
स्रोत: अनलाइनखबर लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।
