स्टकहोम १९:३६काठमाडौं ००:२१
स्वीडफिका — swedfika.com
१६ कात्तिक २०८३, सोमबार२ नोभेम्बर २०२६
भर्खरै
सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको कडा निगरानी, ‘अब छुट नदिने’ निर्णयवैदेशिक रोजगार ठगी: पक्राउ पुर्जी जारी भएका कति फरार ? विभागसँग अझै यकिन तथ्यांक छैनअनुमतिबिना उपल्लो डोल्पा पुगेका ६ भारतीय पर्यटक हिमपातमा अलपत्रनयाँ जातको धानमा बाला लागेन, चितवनको माडीका किसान चिन्तितमिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायको लगानी खुलाउनुपर्ने, नयाँ विधेयकको मस्यौदाइलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य ‘जोखिमपूर्ण’, अस्पतालको जानकारीउमा भुजेल नेतृत्वको पार्टी नेकपामा समाहित हुने, कात्तिक १७ मा एकता घोषणायुवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सीइटाली: २०२७ को ‘डेक्रेतो फ्लुसी’ आवेदन भर्न सुरु, कुल कोटा १ लाख ६५ हजार ८५०पोर्चुगल: नयाँ नागरिकता कानुन लागू गर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित, AIMA मा नयाँ अध्यक्षस्पेन: नियमितीकरणका फाइलमा हुलाक ‘कोरेओस’ को सहयोग ३० डिसेम्बरसम्म थपियो, नयाँ आवेदन भने खुलेनयुरोपेली आयोग: फ्रन्टेक्सलाई ३० हजार कर्मचारी र फिर्ता पठाउने ठूलो जिम्मा दिने प्रस्तावदक्षिण स्वीडेन (SE4) मा बिजुली महँगो: सरकारले ‘उच्च लागत संरक्षण’ सक्रिय गर्‍योऔषधि मूल्य ठगी प्रकरण: डाक्टर र फार्मासिस्टसहित १३ जनाविरुद्ध अभियोगयुरोपबाहिरबाट अनलाइन सामान मगाउँदा अब प्रति वस्तु–प्रकार २ युरो थप शुल्कस्वीडेनमा २०२७ को तलब वार्ता: उद्योगका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त माग सार्वजनिक गर्दैजीएसएको अवधि सकियो, नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान डिसेम्बरदेखि अन्योलमाकांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक: न्यायाधीश महाभियोगदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म चार एजेन्डायो वर्ष अहिलेसम्म ७ हजार ६८८ विपद्का घटना, ४०२ जनाको मृत्युचार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजनाबैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालोसडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्माजाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडाअनार किलोको ५५० रुपैयाँ, चाडपर्वमा फलफूल आकाशियोमंसिर १७ देखि भृकुटीमण्डपमा ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलान्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न: रास्वपाका कानुनविद् सांसद महाभियोग सिफारिस समितिको पक्षमागण्डकीका १४ अस्पतालमा एकैपटक ४६ डाक्टर, मनाङ–मुस्ताङले पाए स्थायी चिकित्सकएनपीएल: त्रितराजको अर्धशतक, जनकपुरले पोखरालाई ९ रनले हरायोदशौँ राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर १६ देखि सुर्खेतमा, तयारी अन्तिम चरणमामहँगीविरुद्ध युरोपभर प्रदर्शन: फ्रान्समा ३ लाखभन्दा बढी सडकमा, जर्मनीमा तोडफोडपोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा तनाव, EU आयोगले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संसदकोसर्बियामा भुचिचको पार्टी सत्ताबाट बाहिर, विद्यार्थी समर्थित दलले माग्यो ठूला अधिकारीको राजीनामा३ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान, उम्मेदवार आफैं इच्छुक छैनन्महँगो बिजुलीले दक्षिण स्वीडेनमा २०३० सम्म झन्डै २ लाख रोजगारी जोखिममाक्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौंकर हटेपछि स्वीडेनमा प्लास्टिक झोलाको बिक्री ४५ प्रतिशतले बढ्योसरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको कडा निगरानी, ‘अब छुट नदिने’ निर्णयवैदेशिक रोजगार ठगी: पक्राउ पुर्जी जारी भएका कति फरार ? विभागसँग अझै यकिन तथ्यांक छैनअनुमतिबिना उपल्लो डोल्पा पुगेका ६ भारतीय पर्यटक हिमपातमा अलपत्रनयाँ जातको धानमा बाला लागेन, चितवनको माडीका किसान चिन्तितमिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायको लगानी खुलाउनुपर्ने, नयाँ विधेयकको मस्यौदाइलाममा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य ‘जोखिमपूर्ण’, अस्पतालको जानकारीउमा भुजेल नेतृत्वको पार्टी नेकपामा समाहित हुने, कात्तिक १७ मा एकता घोषणायुवा निर्वासन: ‘संसदीय समितिको औपचारिक पहल नआएसम्म रोक्न सक्दैनौँ’ — माइग्रेसन एजेन्सीइटाली: २०२७ को ‘डेक्रेतो फ्लुसी’ आवेदन भर्न सुरु, कुल कोटा १ लाख ६५ हजार ८५०पोर्चुगल: नयाँ नागरिकता कानुन लागू गर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित, AIMA मा नयाँ अध्यक्षस्पेन: नियमितीकरणका फाइलमा हुलाक ‘कोरेओस’ को सहयोग ३० डिसेम्बरसम्म थपियो, नयाँ आवेदन भने खुलेनयुरोपेली आयोग: फ्रन्टेक्सलाई ३० हजार कर्मचारी र फिर्ता पठाउने ठूलो जिम्मा दिने प्रस्तावदक्षिण स्वीडेन (SE4) मा बिजुली महँगो: सरकारले ‘उच्च लागत संरक्षण’ सक्रिय गर्‍योऔषधि मूल्य ठगी प्रकरण: डाक्टर र फार्मासिस्टसहित १३ जनाविरुद्ध अभियोगयुरोपबाहिरबाट अनलाइन सामान मगाउँदा अब प्रति वस्तु–प्रकार २ युरो थप शुल्कस्वीडेनमा २०२७ को तलब वार्ता: उद्योगका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त माग सार्वजनिक गर्दैजीएसएको अवधि सकियो, नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान डिसेम्बरदेखि अन्योलमाकांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक: न्यायाधीश महाभियोगदेखि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म चार एजेन्डायो वर्ष अहिलेसम्म ७ हजार ६८८ विपद्का घटना, ४०२ जनाको मृत्युचार खतरनाक हिमतालको पानी घटाइने, साढे सात अर्बको ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजनाबैंकहरूको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, तर खराब कर्जा पनि उकालोसडक दुर्घटना घटाउन छुट्टै राष्ट्रिय परिषद्, विधेयक संसद्माजाडो सुरु भयो, बाढी विस्थापितले अझै पाएनन् घरभाडाअनार किलोको ५५० रुपैयाँ, चाडपर्वमा फलफूल आकाशियोमंसिर १७ देखि भृकुटीमण्डपमा ११औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलान्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न: रास्वपाका कानुनविद् सांसद महाभियोग सिफारिस समितिको पक्षमागण्डकीका १४ अस्पतालमा एकैपटक ४६ डाक्टर, मनाङ–मुस्ताङले पाए स्थायी चिकित्सकएनपीएल: त्रितराजको अर्धशतक, जनकपुरले पोखरालाई ९ रनले हरायोदशौँ राष्ट्रिय खेलकुद मंसिर १६ देखि सुर्खेतमा, तयारी अन्तिम चरणमामहँगीविरुद्ध युरोपभर प्रदर्शन: फ्रान्समा ३ लाखभन्दा बढी सडकमा, जर्मनीमा तोडफोडपोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा तनाव, EU आयोगले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संसदकोसर्बियामा भुचिचको पार्टी सत्ताबाट बाहिर, विद्यार्थी समर्थित दलले माग्यो ठूला अधिकारीको राजीनामा३ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान, उम्मेदवार आफैं इच्छुक छैनन्महँगो बिजुलीले दक्षिण स्वीडेनमा २०३० सम्म झन्डै २ लाख रोजगारी जोखिममाक्रिस्चियन डेमोक्र्याट्स: निर्वासितलाई तेस्रो देश पठाउने सम्भावना खोजौंकर हटेपछि स्वीडेनमा प्लास्टिक झोलाको बिक्री ४५ प्रतिशतले बढ्यो

युरोपबाहिरबाट अनलाइन सामान मगाउँदा अब प्रति वस्तु–प्रकार २ युरो थप शुल्क

चित्र: एआईद्वारा बनाइएको प्रतीकात्मक तस्बिर — वास्तविक घटनाको फोटो होइन

युरोपेली संघ (EU) ले १ नोभेम्बरदेखि EU/EFTA बाहिरबाट उपभोक्तालाई सिधै पठाइने पार्सलमा २ युरो ‘ह्यान्डलिङ शुल्क’ लगाउन थालेको छ । यो जुलाईदेखि लागू ३ युरो करमाथि थपिन्छ ।

मुख्य कुराहरू

  • सामानको मूल्य जति भए पनि शुल्क लाग्ने
  • एउटै पार्सलमा फरक–फरक प्रकारका सामान भए हरेक प्रकारमा २ युरो
  • २ युरो शुल्क स्थायी, हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन; ३ युरो कर जुलाई २०२८ मा हट्ने

१. कसरी हिसाब हुन्छ ?

एएफपी र द लोकलका अनुसार एउटै पार्सलमा २० वटा टोपी मात्र भए शुल्क २ युरो हुन्छ । तर ३ टोपी, ४ टिसर्ट र २ बेल्ट भए तीन प्रकार भएकाले ६ युरो लाग्छ । यो शुल्क १५० युरोभन्दा कम मूल्यका साना पार्सलमा जुलाईदेखि लागेको ३ युरो करमाथि थपिन्छ ।

कानुनअनुसार शुल्क तिर्ने जिम्मा प्लेटफर्म वा विक्रेताको हो, तर उनीहरूले अर्डर गर्दा ग्राहकबाट असुल्न सक्छन् । युरोपेली उपभोक्ता संगठन (BEUC) का अनुसार हुलाक वा डेलिभरी कम्पनीले पछि ग्राहकसँग यो शुल्क माग्नु हुँदैन ।

२. किन ल्याइयो ?

सन् २०२५ मा झन्डै ५ अर्ब ९० करोड साना पार्सल EU भित्रिए, जसमध्ये ९३ प्रतिशत चीनबाट आएका थिए । भन्सार जाँच कडा बनाउन यो शुल्क ल्याइएको हो । स्वीडेनमा बस्नेहरूले पनि EU बाहिरका अनलाइन पसलबाट सामान किन्दा भुक्तानी पृष्ठमा कुल रकम राम्ररी जाँच्नुहोस् ।

स्रोत: एएफपी / द लोकल स्वीडेन लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।

थप पढ्नुहोस्

प्रदर्शन

महँगीविरुद्ध युरोपभर प्रदर्शन: फ्रान्समा ३ लाखभन्दा बढी सडकमा, जर्मनीमा तोडफोड

जीवनयापन खर्च बढेको र सार्वजनिक सेवा कमजोर भएको भन्दै फ्रान्स र जर्मनीका सहरमा ठूला प्रदर्शन भएका छन् । फ्रान्कफर्टमा केही प्रदर्शन हिंसात्मक बने ।

१५ कात्तिक २०८३
न्यायालय

पोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा तनाव, EU आयोगले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संसदको

सरकारले दुई वरिष्ठ न्यायाधीशलाई निलम्बन गरेपछि वार्सामा अदालत भवन बाहिर प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । एक दशक पुरानो विवाद फेरि युरोपेली बहसमा आएको छ ।

१५ कात्तिक २०८३
राजनीति

सर्बियामा भुचिचको पार्टी सत्ताबाट बाहिर, विद्यार्थी समर्थित दलले माग्यो ठूला अधिकारीको राजीनामा

गत साता भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपति अलेक्सान्दर भुचिचको पार्टी पराजित भएपछि विद्यार्थी समर्थित ‘स्टुडेन्ट लिस्ट’ का सांसदले शीर्ष पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

१४ कात्तिक २०८३