बेलायतमा स्थायी बसोबासको नियम परिवर्तन : पाँचबाट १० वर्ष, नेपालीसमेत प्रभावित
बेलायत सरकारले स्थायी बसोबास (आइएलआर) का लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । अनलाइनखबरका अनुसार सामान्य प्रतीक्षा अवधि पाँच वर्षबाट १० वर्ष बनाइएको छ ।
मुख्य कुराहरू
- गृहमन्त्री सबाना महमुदले सोमबार संसद्मा नियम सार्वजनिक गरिन्
- वार्षिक ५०,२७१ पाउन्ड आय भएका र स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रका कामदारले पाँच वर्षमै आवेदन दिन सक्ने
- आवेदकले अंग्रेजी (बी २ स्तर), आपराधिक रेकर्ड नहुनु लगायतका चार सर्त पूरा गर्नुपर्ने
१. के बदलियो ?
अनलाइनखबरका अनुसार नयाँ ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ मोडेलमा बसोबासको अधिकार स्वतः पाइँदैन; योगदान र आचरणका आधारमा प्रतीक्षा अवधि तय हुनेछ । कम आय भएकाले लामो समय कुर्नुपर्नेछ ।
वार्षिक १,२५,१४१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने र ‘ग्लोबल ट्यालेन्ट’ वा ‘इनोभेटर फाउन्डर’ भिसाधारीले तीन वर्षपछि आवेदन दिन सक्नेछन् । मे २०२५ अघि आएका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने केयर वर्करले पाँच वर्षपछि आवेदन दिन पाउनेछन् ।
२. सर्त र कडाइ
गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारी सुविधा दाबी गर्नेले २० वर्ष पर्खनुपर्नेछ । अवैध बाटोबाट आएका शरणार्थीले काम वा अध्ययन गरे २० वर्ष, नगरे ३० वर्ष कुर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले यो नीतिले करदातामाथि अर्बौं पाउन्डको भार पार्ने भन्दै विरोध गरेको छ । बेलायतमा रहेका वा जाने योजना भएका नेपालीले आफ्नो अवस्थाबारे आधिकारिक स्रोत वा अध्यागमन सल्लाहकारसँग पुष्टि गर्नुहोस् ।
स्रोत: अनलाइनखबर लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।



