इटाली–अल्बानिया आप्रवासन सम्झौता २०२९ पछि पनि लम्बिन सक्ने अल्बानियाली प्रधानमन्त्रीको संकेत
अल्बानियाका प्रधानमन्त्री एदी रामाले इटालीले चाहेमा अनियमित आप्रवासीलाई अल्बानियाको केन्द्रमा राखेर फिर्ता पठाउने सम्झौता हालको अवधिपछि पनि जारी राख्न सकिने बताएका छन् ।
मुख्य कुराहरू
- सन् २०२३ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता मार्च २०२४ देखि लागू, सुरुमा पाँच वर्षका लागि
- कुनै पक्षले नछाडे थप पाँच वर्ष स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान
- शेङ्जिन र ग्याडेरका केन्द्रमा सय जनाभन्दा कम आप्रवासी रहेको सञ्चारमाध्यमको दाबी
१. रामाले के भने ?
युरोन्युजको इन्लार्जमेन्ट समिटमा रामाले सम्झौता ‘जबसम्म आवश्यक पर्छ’ तबसम्म रहने बताए । उनले मजाक गर्दै इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी पदमा रहेसम्म सम्झौता कायम रहने बताए र यो विषयलाई युरोपको ठूलो मुद्दा नभएको पनि भने ।
युरोन्युजका अनुसार ती केन्द्र सुरुमा समुद्रमा उद्धार गरिएका शरणार्थीको आवेदन जाँच्न बनाइएका थिए, तर अदालतमा पटक–पटक अवरोध आएपछि मार्च २०२५ देखि इटालीमै रहेका अनियमित आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउनुअघि राख्न प्रयोग हुन थालेका छन् ।
२. नेपालीलाई के असर ?
युरोपेली संघले भर्खरै सदस्य राष्ट्रलाई संघबाहिर ‘रिटर्न हब’ बनाउन दिने कानुन पारित गरेको छ । अवैध बाटोबाट युरोप पुग्नेहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया झन् कडा बन्दै गएको छ । इटाली जान ‘डिक्रेतो फ्लुसी’ वा धारा २३ जस्ता वैध बाटो मात्र रोज्नुहोस् र अवैध यात्राको प्रलोभन देखाउने एजेन्टबाट टाढा रहनुहोस् । यो सामान्य जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन ।
स्रोत: युरोन्युज (Euronews) लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।



