इटाली : स्वीकृत तालिम पूरा गरे कोटाबाहिरै काम गर्न जान पाइने बाटो, बिचौलियालाई पैसा तिरे भिसा नपाइने चेतावनी
इटालीको आप्रवासन कानुनको धारा २३ अनुसार इटालीको श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको भाषा, नागरिक शिक्षा र सीप तालिम आफ्नै देशमा पूरा गर्ने कामदार वार्षिक ‘डिक्रेतो फ्लुसी’ कोटाबाहिर, वर्षभरि जुनसुकै बेला इटाली जान सक्छन् । ढाकामा भएको एक कार्यक्रममा इटाली दूतावासले यो व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको छ ।
मुख्य कुराहरू
- तालिममा आधारभूत इटालियन भाषा, नागरिक शिक्षा र पेसागत सीप अनिवार्य
- तालिमको खर्च इटालियन रोजगारदाताले बेहोर्ने; कामदारले तिर्नुपर्दैन, ‘क्लिक डे’ पनि छैन
- बिचौलियालाई पैसा तिरेको पाइए भिसा अस्वीकृत हुने राजदूतको चेतावनी
१. व्यवस्था के हो ?
इटालीको श्रम मन्त्रालयको आधिकारिक पेजअनुसार सन् २०२३ मा संशोधित धारा २३ अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम पूरा गरेका गैरयुरोपेली कामदारले कोटाभन्दा बाहिर, वर्षको जुनसुकै बेला इटालीका उद्योगमा काम गर्न प्रवेश गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले नाम तोकेर माग गरेपछि ‘नुल्ला ओस्ता’ (काममा राख्ने अनुमति) जारी हुन्छ ।
द बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार इटालियन कम्पनीले पहिले आफूलाई चाहिने सीपको कामदार पहिचान गर्छ, त्यसपछि तालिम डिजाइन गरी उम्मेदवार छानिन्छन् । हरेक परियोजना श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको अन्तरमन्त्रालय समितिले जाँचेर मात्र स्वीकृत गर्छ । नुल्ला ओस्ता प्रवेश अनुमति होइन; भिसाको अन्तिम निर्णय दूतावासले गर्छ ।
२. ढाकाको कार्यक्रममा के भनियो ?
इटालियन राजदूत आन्तोनियो आलेस्सान्द्रोले तालिमको पूरा खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने र कामदारले कुनै बिचौलियालाई पैसा तिर्नु नपर्ने बताए । उनका अनुसार बिचौलियालाई पैसा तिरेको पाइएमा भिसा दिइनेछैन । प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार इटालीले सन् २०२६ मा १ लाख ६४ हजार ८५०, २०२७ मा १ लाख ६५ हजार ८५० र २०२८ मा १ लाख ६६ हजार ८५० विदेशी कामदार कोटामार्फत लिने योजना बनाएको छ ।
३. नेपालीलाई के असर ?
धारा २३ कुनै एक देशका लागि मात्र होइन; श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम भएमा अन्य देशका कामदारले पनि यो बाटो प्रयोग गर्न सक्छन् । तर स्वीकृत परियोजना र तालिम दिने संस्था वास्तविक हो कि होइन, इटाली सरकारको आधिकारिक सूचीमै जाँच्नुहोस् । ‘इटाली पठाइदिन्छु’ भन्दै पैसा माग्ने एजेन्टबाट टाढा रहनुहोस्; यस व्यवस्थामा कामदारले शुल्क तिर्नुपर्दैन । यो सामान्य जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन ।
स्रोत: द बिजनेस स्ट्यान्डर्ड (The Business Standard), इटाली श्रम मन्त्रालय लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।



