‘आप्रवासन दबाबमा परेको देश’ को सूचीबाट हट्ने सम्भावनाप्रति स्पेनको आपत्ति, गृहमन्त्रीले युरोपेली आयुक्तलाई पत्र पठाए

१. पत्रमा के छ ?

एल डियारियोका अनुसार मन्त्रीले जुलाई ३० र ३१ मा सेउटामा भएको ठूलो सीमा पारलाई बिर्सन नहुने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार सूचीबाट बाहिर परे यो चक्रमा वर्ग फेरिने स्पेन एक्लो देश हुनेछ र २०२६ को ऐक्यबद्धताअन्तर्गतको आर्थिक योगदान अझै स्पेनले पाउन बाँकी छ ।

पत्रमा अनियमित आप्रवासन रोक्न गरिएको प्रयासले खोज तथा उद्धार गतिविधि घटेको र त्यसैलाई आधार मानेर स्पेनलाई दण्डित गर्नु ‘दोहोरो गल्ती’ हुने उल्लेख छ । युरोपेली आयोगको अन्तिम मूल्यांकन सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

२. नेपालीलाई के असर ?

यो विवाद मुख्यतः युरोपेली संघ र स्पेनबीचको कोष र जिम्मेवारी बाँडफाँटसँग जोडिएको हो; स्पेनमा वैध रूपमा बसिरहेका नेपालीको अनुमतिमा यसले तत्काल असर पार्दैन । स्पेनको असाधारण नियमितीकरणबारे पनि सरकारी पेजबाट मात्र जानकारी लिनुहोस् र ‘कागज मिलाइदिन्छु’ भन्दै पैसा माग्ने एजेन्टबाट सावधान रहनुहोस् । यो सामान्य जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन ।