पोर्चुगल : आवास आन्दोलनमा सार्वजनिक व्यवस्था बिथोल्ने विदेशीको बसोबास अनुमति रद्द हुन सक्ने सरकारको चेतावनी
पोर्चुगलका आप्रवासन राज्यमन्त्री रुई आर्मिन्दो फ्रेइतासले आवास आन्दोलनमा सार्वजनिक व्यवस्था खलल पार्ने विदेशी बासिन्दाको बसोबास अनुमति रद्द हुन सक्ने र उनीहरूले २० दिनभित्र देश छाड्नुपर्ने हुन सक्ने संसदमा बताएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी हुनु मात्र कारण नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
मुख्य कुराहरू
- अनुमति रद्द भए २० देखि ३० दिनभित्र देश छाड्नुपर्ने विदेशी कानुनको प्रावधान
- आप्रवासन एजेन्सी AIMA को २०२७ को बजेट ९ करोड ७० लाखबाट १४ करोड ६० लाख युरो पुर्याइने
- विदेशी एकीकरणको राष्ट्रिय योजना यही महिना ल्याइने सरकारको भनाइ
१. सरकारले के भन्यो ?
द पोर्चुगल ब्रिफले लुसा समाचार संस्थालाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार फ्रेइतासले मंगलबार २०२७ को राज्य बजेटमाथिको संसदीय समितिको सुनुवाइमा यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार कानुन सार्वजनिक सुरक्षा र व्यवस्थाबारे ‘निकै स्पष्ट’ छ र नियम नमाने सम्बन्धित निकायले आफ्नो काम गर्नेछन् ।
पोर्चुगलको विदेशी कानुन (Lei 23/2007) को धारा ८५ ले सार्वजनिक व्यवस्था वा सुरक्षाको कारणमा बसोबास अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक अदालतमा जान सकिन्छ, तर मुद्दा परेकै कारण निर्णय रोकिँदैन । संविधानले भने विदेशी बासिन्दालाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार दिएको छ ।
२. AIMA र एकीकरण योजना
मन्त्री आन्तोनियो लेइताओ आमारोका अनुसार AIMA का सबै कार्यक्रम आप्रवासीले तिर्ने शुल्कबाटै चल्छन्; उनले यसलाई ‘आप्रवासनले आप्रवासनको खर्च तिर्छ’ भनेका छन् । एकीकरणको राष्ट्रिय योजना पनि यिनै शुल्क र युरोपेली कोषबाट चलाइने उनको भनाइ छ ।
३. नेपालीलाई के असर ?
पोर्चुगलमा बसोबास अनुमतिमा रहेका नेपालीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्, तर हिंसा, तोडफोड वा प्रहरीसँग झडपजस्ता गतिविधिबाट टाढा रहनु बुद्धिमानी हुन्छ, किनकि यसले अनुमति नै जोखिममा पार्न सक्छ । अनुमति र नवीकरणबारे AIMA को आधिकारिक माध्यमबाट मात्र जानकारी लिनुहोस् र ‘अपोइन्टमेन्ट मिलाइदिन्छु’ भन्दै पैसा माग्नेबाट सावधान रहनुहोस् । यो सामान्य जानकारी हो, कानुनी सल्लाह होइन ।
स्रोत: द पोर्चुगल ब्रिफ (लुसा, ECO र ओब्सर्भाडोरमार्फत) लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।



