संघीय सरकारको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड, अघिल्लो वर्षभन्दा १ अर्ब ४४ करोड बढी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आव २०८२/८३ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
मुख्य कुराहरू
- आव २०८१/८२ मा बेरुजु ९ अर्ब २४ करोड थियो
- असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड, म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड
- जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिले पनि बेरुजु बढाएको महालेखाको विश्लेषण
१. प्रतिवेदनले के भन्यो ?
अनलाइनखबरका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षको संघीय बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कायम भएको छ । अघिल्लो आवमा यो ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो ।
कार्यालयले बजेटको दायरा बढेको र जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कागजात तथा सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिले बेरुजु बढेको विश्लेषण गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ ।
२. कुन शीर्षकमा कति ?
प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ९८ करोड र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड देखिएको छ । गत आवमा १९ खर्ब ६४ अर्बभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन भएको थियो ।
कुल ३ हजार ९ सय ८५ कार्यालयको परीक्षण गरिएको र विदेशस्थित नेपाली नियोगको लेखा परीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अनलाइनखबरले लेखेको छ ।
स्रोत: अनलाइनखबर लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।



