संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत प्रस्तावित राजदूत खरेल सर्वोच्च अदालतमा, १५ दिनभित्र जवाफ माग
स्वीडफिका डेस्क · २१ कात्तिक २०८३ · ०६:०६ बजे
अनलाइनखबरका अनुसार मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलले सुनुवाइ समितिको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
मुख्य कुराहरू
- कात्तिक १८ गते रिट दायर
- न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संसद् सचिवालयसँग १५ दिनभित्र जवाफ माग्यो
- अन्तरिम आदेशबारे कात्तिक ३० गते छलफल
१. अदालतको आदेश
अनलाइनखबरका अनुसार खरेलले सुनुवाइ समितिको अस्वीकृत गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षी संसद् सचिवालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
खरेलले अन्तरिम आदेश पनि माग गरेकाले त्यसबारे छलफलका लागि कात्तिक ३० गते सुनुवाइ गर्न इजलासले आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
२. सुनुवाइमा के भएको थियो ?
समाचारअनुसार खरेलविरुद्ध समितिमा औपचारिक उजुरी परेको थिएन । समितिका सदस्य राजीव खत्रीले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त विषयहरू उठाएको बताएका थिए ।
खरेलले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आफू कुनै आर्थिक लेनदेन वा आरोपित गतिविधिमा संलग्न नभएको भनेका थिए । यी आरोप प्रमाणित भएका होइनन् ।
स्रोत: अनलाइनखबर लगायतका सार्वजनिक रिपोर्ट । स्वीडफिका डेस्कले आफ्नै शब्दमा पुनर्लेखन गरेको ।
